भारत में गैर-निष्पादित संपत्तियों (NPA) की समस्या लंबे समय से चिंता का विषय बनी हुई है। हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि पिछले 10 वर्षों में बैंकों ने लगभग ₹16.35 लाख करोड़ के NPA को बट्टे खाते में डाल दिया है। आइए, इस मुद्दे की सच्चाई और इसके ग्राहकों पर असर के बारे में विस्तार से समझें।
✅ NPA को बट्टे खाते में डालने का मतलब क्या है?
बट्टे खाते में डालना (Write-off) एक अकाउंटिंग प्रक्रिया होती है जिसका अर्थ है कि बैंक उस लोन को अपनी संपत्ति की सूची से हटा देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि लोन माफ कर दिया गया है। बैंक वसूली की प्रक्रिया जारी रखते हैं।
📊 NPA बट्टे खाते में डालने के सत्यापित आंकड़े (2014-2024):
- कुल Write-off (10 सालों में): ₹16.35 लाख करोड़।
- सबसे ज्यादा Write-off: वित्त वर्ष 2018-19 में ₹2,36,265 करोड़।
- सबसे कम Write-off: वित्त वर्ष 2014-15 में ₹58,786 करोड़।
- वित्त वर्ष 2023-24 का Write-off: ₹1.70 लाख करोड़, पिछले वर्ष (2022-23) के ₹2.16 लाख करोड़ से कम।
📢 बैंकों द्वारा वसूली के तरीके:
बट्टे खाते में डालने का मतलब यह नहीं है कि वसूली बंद कर दी जाती है। बैंक निम्नलिखित तरीके अपनाते हैं:
- दीवानी अदालतें और ऋण वसूली अधिकरण (DRTs) में मामले दर्ज करना।
- SARFAESI अधिनियम के तहत संपत्ति की नीलामी।
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत NCLT में मामला दायर करना।
- कर्जदारों को कॉल, ईमेल और नोटिस भेजना।
📌 बड़े कर्जदारों की स्थिति (2024):
- 31 दिसंबर 2024 तक, 29 कंपनियां जिनका प्रत्येक पर ₹1,000 करोड़ या उससे अधिक का बकाया है।
- इन कंपनियों पर कुल बकाया राशि ₹61,027 करोड़ है।
💡 यह ग्राहकों को कैसे प्रभावित करता है?
- आम ग्राहकों पर इसका सीधा असर नहीं होता।
- बैंकों का नुकसान कम करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं।
- नए लोन लेने वालों के लिए पात्रता शर्तें सख्त हो सकती हैं।
📌 वसूली के लिए सरकार की रणनीति:
- बैंक कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए वसूली करते हैं।
- SARFAESI Act, DRTs और IBC के तहत कार्यवाही जारी रहती है।
- उधारकर्ताओं से वसूली के लिए कॉल, ईमेल और नोटिस भेजे जाते हैं।
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