हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: EMI नहीं भर पाने वालों को मिली बड़ी राहत!

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: EMI नहीं भर पाने वालों को मिली बड़ी राहत!

अब बैंकों की मनमानी खत्म, जानिए नए नियम

आजकल लोन लेना आसान हो गया है, लेकिन जब समय पर EMI चुकाने में परेशानी होती है, तो बैंक और फाइनेंस कंपनियां कड़ी वसूली प्रक्रिया अपनाती हैं। कई मामलों में, ग्राहकों को मानसिक और आर्थिक दबाव झेलना पड़ता है। लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने EMI डिफॉल्ट करने वालों को राहत देने वाला बड़ा फैसला सुनाया है।


क्या है हाईकोर्ट का फैसला?

पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक संकट के कारण EMI नहीं चुका पा रहा है, तो बैंक या फाइनेंस कंपनियां उस पर जबरदस्ती दबाव नहीं बना सकतीं।

पहले, EMI डिफॉल्ट होने पर:
✔ बैंक और फाइनेंस कंपनियां ग्राहकों को बार-बार फोन करके परेशान करती थीं।
✔ रिकवरी एजेंट ग्राहकों के घर या ऑफिस पहुंचकर दबाव बनाते थे।
✔ संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया के शुरू कर दी जाती थी।

अब हाईकोर्ट के नए नियमों के तहत:
✔ किसी भी ग्राहक को पहले नोटिस देना अनिवार्य होगा।
✔ फिजिकल और मानसिक उत्पीड़न पर सख्त रोक लगाई गई है।
✔ लोन वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा।


बैंकों की मनमानी पर ब्रेक!

हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार, अब बैंक और NBFC:
✅ बिना नोटिस दिए ग्राहक की संपत्ति जब्त नहीं कर सकते।
✅ जबरन वसूली और धमकी देने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
✅ EMI डिफॉल्ट करने वाले ग्राहकों को पहले उचित समाधान का अवसर दिया जाएगा।


लोन EMI को लेकर नए नियम क्या हैं?

अब रिकवरी एजेंट जबरदस्ती वसूली नहीं कर सकते।
ग्राहक को पहले लिखित नोटिस मिलेगा और फिर कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी ग्राहक की संपत्ति जब्त करने से पहले पूरी जांच करेगी।
अगर कोई बैंक जबरदस्ती EMI वसूलने की कोशिश करता है, तो ग्राहक शिकायत दर्ज कर सकता है।


अगर आप EMI नहीं चुका पा रहे तो क्या करें?

अगर आप आर्थिक तंगी की वजह से EMI चुकाने में असमर्थ हैं, तो घबराएं नहीं। निम्नलिखित उपाय करें:
1️⃣ बैंक से संपर्क करें और EMI मोराटोरियम या लोन रीस्ट्रक्चरिंग का विकल्प पूछें।
2️⃣ अपने बैंक को लिखित में जानकारी दें और समाधान के लिए आवेदन करें।
3️⃣ अगर बैंक या फाइनेंस कंपनी जबरदस्ती दबाव बना रही है, तो RBI, उपभोक्ता फोरम या हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज करें।


निष्कर्ष: EMI डिफॉल्ट करने वालों को राहत

हाईकोर्ट का यह फैसला उन लाखों लोगों के लिए राहत भरा है, जो आर्थिक तंगी के कारण EMI चुकाने में असमर्थ रहते हैं। अब बैंक और फाइनेंस कंपनियों की मनमानी पर रोक लगेगी, और ग्राहकों को सम्मानपूर्वक लोन भुगतान का अवसर मिलेगा।

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